GST COUNCIL MEETING: कौन कौन से सी चीजें हो सकती है सस्ती और महंगी,जान लीजिए ,आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगा फैसला

GST COUNCIL MEETING: जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में टर्म और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दरें कम करने पर निर्णय हो सकता है.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में होगी. आज दो चरणों में होगी जिसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक पहली बैठक होगी. वहीं शाम 4:30 बजे से दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा. यह देर शाम तक चलेगा. 

बैठक में बीमा को लेकर एक बड़ा निर्णय हो सकता है. इसमें जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा 18 प्रतिशत जीएसटी की दरों को कम करने की संभावना है. वहीं 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा को GST से मुक्त किया जा सकता है. साथ ही जीएसटी को 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक किया जा सकता है. 

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एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव सिगरेट और अन्य तंबाकू से बने उत्पादों और वातित पेय पदार्थों पर जीएसटी को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना है। नवीनतम रिपोर्टों में कहा गया है कि परिषद 20 लीटर की बोतल पर मौजूदा 18% से 5% तक पैक किए गए पेयजल पर दर में कटौती की घोषणा कर सकती है। अन्य वस्तुओं में दर में कटौती हो सकती है जिसमें साइकिल (वर्तमान 18% से 5%), नोटबुक (वर्तमान 18% से 5%) शामिल हैं।

खाद्य वितरण ऐप पर डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी

परिषद के लिए एक अन्य प्रमुख एजेंडा में यह तय करना है कि स्विगी और ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण ऐप द्वारा डिलीवरी शुल्क पर 5% जीएसटी 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा या नहीं।

हाल ही में, अधिकारियों ने जीएसटी का भुगतान न करने पर खाद्य वितरण कंपनियों को नोटिस जारी किए। उदाहरण के लिए, ज़ोमैटो को 2019 से 2022 की अवधि को कवर करने वाले 803 करोड़ रुपये का नोटिस मिला। अधिकारियों का तर्क है कि डिलीवरी शुल्क पर 18% जीएसटी दर लागू होती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर बढ़ोत्तरी !

फिटमेंट कमेटी (जिसमें केंद्र और राज्यों के कर अधिकारी शामिल हैं) ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से इस्तेमाल की गई और पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे। परिषद विमानन टर्बाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर विचार कर सकती है। वर्तमान में, एटीएफ पर 11 प्रतिशत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत इसमें 2 प्रतिशत की रियायत भी है।