Bihar politics - भ्रष्ट सरकार के इमानदार मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके इर्द-गिर्द रहने वाले मंत्री और अफसरों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया में खरीदी संपत्ति, प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप

Begusarai - जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा में ‘बिहार बदलाव जनसभा’ करने पहुंचे। भगवानपुर प्रखंड कार्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। 

प्रशांत किशोर ने बछवाड़ा के बिहार सरकार के खेल मंत्री का क्षेत्र होने के सवाल पर कहा कि हम इतना जानते हैं कि यह क्रांतिकारियों की भूमि है। देश में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं है जिसकी शुरुआत बेगूसराय से नहीं हुई। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं के उनपर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी नेता में दम हो तो यहां आकर इस जनसभा में जितने लोग आए हैं, उतने लोगों को बुलाकर सभा कर ले। तुरंत पता चल जाएगा कि फेसबुकिया नेता कौन है!

उन्होंने आगे एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। हमारी जानकारी में है कि नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले कुछ मंत्री और अफसरों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में प्रॉपर्टी खरीदी है। बिहार के लोग ग़रीबी में जी रहे हैं जबकि यह लोग लूट के रुपयों से विदेश में घर-प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नवंबर में अगर जन सुराज की व्यवस्था बनी तो सभी को जेल भेज कर इनके परिवार से लूटे गए पैसे जब्त किए जाएंगे।

प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा- इस बार बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली-छठ होगी, दिसंबर 2025 से बेगूसराय के युवाओं को बिहार में ही 10-12 हजार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा

इससे पहले प्रशांत किशोर ने बछवाड़ा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद बछवाड़ा के या बेगूसराय के युवाओं को 10-12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हजार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जन सुराज की व्यवस्था बनी तो 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके।