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नीति आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, बिहार सरकार की योजनाएं पिछड़े जिलों के विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी।
PM मोदी की मदद से नीतीश ने किया बड़ा काम!- फोटो : social media
Bihar News: बिहार के पिछड़े जिलों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को नीति आयोग ने स्वीकृति दे दी है। मंगलवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के तहत शामिल 13 जिले
आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी।
पांच प्रमुख प्रक्षेत्र है शामिल
इसमें पांच प्रमुख प्रक्षेत्र को शामिल किया है, जो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और आधारभूत संरचना आधारित है. इस तरह के कार्यक्रम इन जिलों में समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा।
पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना
राज्य सरकार पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना के तहत पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों को एकीकृत कार्य स्थल उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।
वर्तमान स्थिति
दो हजार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुछ जिलों में भूमि विवाद और भूमि की अनुपलब्धता के कारण समस्याएं सामने आई हैं। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भत्ता योजना और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से नई स्थिति की जानकारी ली।
समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु
योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवरण साझा किया। मुख्य सचिव ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने और जिलाधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।
बिहार के विकास की नई राह
नीति आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, बिहार सरकार की योजनाएं पिछड़े जिलों के विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। पंचायत सरकार भवन निर्माण और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।
